रोहिंग्या विवाद से पता चलता है कि हमें राष्ट्रीय शरणार्थी कानून की आवश्यकता क्यों है

25 Aug रोहिंग्या विवाद से पता चलता है कि हमें राष्ट्रीय शरणार्थी कानून की आवश्यकता क्यों है

• भारत में शरणार्थियों का आगमन 1947 में देश के विभाजन के साथ शुरू हुआ और 2010 की शुरुआत तक, भारतीय क्षेत्र में शरणार्थियों की संख्या लगभग 450,000 तक पहुंच गई थी।
• भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन या इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। चूंकि भारत में कोई शरणार्थी कानून नहीं है, इसलिए देश में शरणार्थियों के इलाज में एकरूपता नहीं है।
• हालांकि, शरणार्थी प्रश्न मानव अधिकारों और मानवीय कानून के बड़े प्रश्न के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कानून के अन्य क्षेत्रों, जैसे राज्य की जवाबदेही और शांति व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है।

शरणार्थियों के प्रबंधन के लिए भारत में मौजूदा विधायी ढांचा

• भारत सभी विदेशियों (चाहे अवैध अप्रवासी, शरणार्थी/शरण चाहने वाले या वीजा परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद देश में रहने वाले लोगों) के साथ निम्नलिखित कानूनों के अनुसार व्यवहार करता है:

 विदेशी अधिनियम, 1946:

• इसकी धारा 3 के तहत, केंद्र सरकार के पास अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति है।

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 [पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920]:

• इसकी धारा 5 के तहत, सक्षम प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत एक अवैध विदेशी को जबरन बाहर निकाल सकता है।

 विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939 (विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939):

• एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसके तहत भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों (प्रवासी भारतीय नागरिकों को छोड़कर) को लंबी अवधि के वीजा (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने के 14 दिनों के भीतर एक पंजीकरण अधिकारी के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा।

नागरिकता अधिनियम, 1955 (नागरिकता अधिनियम, 1955):

• इसमें नागरिकता के त्याग, नागरिकता की समाप्ति और नागरिकता से वंचित करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
• इसके अलावा, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख और बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रयास करता है।
• भारत ने शरणार्थी होने का दावा करने वाले विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पालन की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की स्थापना की है।
• भारत का संविधान भी मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान करता है।
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (1996) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सभी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, हालांकि, समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध हैं।

भारत में शरणार्थियों की स्थिति

• अपनी स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने पड़ोसी देशों के शरणार्थियों के विभिन्न समूहों को स्वीकार किया है, जिनमें शामिल हैं:
• 1947 में विभाजन के कारण पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी।
• तिब्बती शरणार्थी जो वर्ष 1959 में भारत आए थे।
• 1960 के दशक की शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से चकमा और हाजोंग।
• अन्य बांग्लादेशी शरणार्थी जो 1965 और 1971 में आए।
• 1980 के दशक में श्रीलंका से तमिल शरणार्थी।
• हाल ही में म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थी।

शरणार्थियों और प्रवासियों के बीच अंतर

• शरणार्थी वे लोग हैं जो अपने मूल देश से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, जो अपने मूल देश में उत्पीड़न, सशस्त्र संघर्ष, हिंसा या गंभीर सार्वजनिक अव्यवस्था के परिणामस्वरूप जीवन, शारीरिक अखंडता या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरों का सामना करते हैं और अंतरराष्ट्रीय खतरे में हैं सुरक्षा।
• प्रवासी वे लोग हैं जो काम या अध्ययन के लिए या विदेश में रहने वाले अपने परिवारों में शामिल होने के लिए अपने मूल देश को छोड़ देते हैं।
• किसी व्यक्ति को ‘शरणार्थी’ के रूप में चिह्नित किए जाने के लिए सुपरिभाषित और विशिष्ट आधार हैं जिनकी पुष्टि की जानी चाहिए।
• प्रवासी की कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कानूनी परिभाषा नहीं है।

भारत ने शरणार्थी कन्वेंशन, 1951 पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया है?

  शरणार्थी की परिभाषा पर असहमति:

• शरणार्थी सम्मेलन, 1951 शरणार्थियों को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित करता है जो अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित हैं, लेकिन आर्थिक अधिकारों से नहीं।
• यदि आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन को भी शरणार्थी की परिभाषा में शामिल किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से विकसित देशों पर भारी बोझ पैदा करेगा।

यूरोप की केंद्रीयता:

• भारत मानता है कि शरणार्थी सम्मेलन, 1951 मुख्य रूप से यूरोकेंद्रित है और दक्षिण एशियाई देशों की परवाह नहीं करता है। साथ ही भारत की ओर से आशंका भी जताई गई है कि इससे देश की सुरक्षा और घरेलू कानूनों पर असर पड़ेगा।

भारत में शरणार्थियों के सामने चुनौतियां

  भय और असुरक्षा:

• शरणार्थियों को समाज में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। स्थानीय निवासियों द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है जिसके कारण उनमें भय और असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है।
• स्थानीय निवासियों द्वारा एक ही भूमि के नागरिक न होने के आधार पर उनका अक्सर शारीरिक और भावनात्मक रूप से शोषण किया जाता है।

 मूलभूत सुविधाओं से वंचित :

• उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और रोजगार प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है।
• उन्हें बिना किसी उच्च सामाजिक स्थिति या विशेषाधिकार के न्यूनतम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

उनकी सुरक्षा के लिए सुपरिभाषित ढांचे का अभाव:

• शरणार्थियों पर भारत की तदर्थ प्रशासनिक नीति ने भ्रम का माहौल पैदा कर दिया है।
• जागरूकता की कमी और भ्रामक जानकारी शरणार्थी समुदायों में असुरक्षा और अलगाव की भावना पैदा करती है।

 पहचान की लंबी प्रक्रिया:

• शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) शरणार्थी स्थिति निर्धारण प्रक्रिया के माध्यम से एक शरणार्थी कार्ड जारी करता है, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेने वाली है और पहचान और मूल्यांकन के लिए 20 महीने तक का समय लग सकता है।
• यदि उस अवधि के भीतर एक शरणार्थी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें यूएनएचसीआर तक पहुंच प्रदान किए बिना हिरासत और निर्वासन के अधीन किया जाता है।

अप्रवासियों के रूप में गलत पहचान:

• पिछले कुछ दशकों में पड़ोसी देशों के कई लोग अवैध रूप से भारत में आकर बस गए हैं। वे राज्य के उत्पीड़न के कारण नहीं, बल्कि बेहतर आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए आए हैं।
• इसी तरह के उदाहरण विश्व में अन्यत्र भी पाए जाते हैं। जैसे कि मेक्सिको से कुल प्रवासियों में से 98% संयुक्त राज्य में चले गए हैं जहाँ उनकी संख्या 9 मिलियन (पंजीकृत और अपंजीकृत) से अधिक है।
• यह सच है कि भारत में अधिकांश चर्चाएँ अवैध अप्रवासियों के बारे में हैं, न कि शरणार्थियों के बारे में, लेकिन ये दोनों श्रेणियां एक-दूसरे से संबंधित हैं।

निष्कर्ष:

  निष्पक्ष और प्रभावी पंजीकरण प्रक्रिया:

• पंजीकरण और पहचान में मानकों को बढ़ाते या बनाए रखते हुए शरणार्थियों की स्थिति को निर्धारित करने वाली प्रक्रियाओं को अधिक न्यायसंगत और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

 बुनियादी ढांचे में सुधार:

• आवश्यक सेवाओं और जरूरतों की पूर्ति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
• इनमें शिक्षा तक पहुंच में सुधार, विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाए रखना शामिल है।

 स्थानीय निवासियों के बीच जागरूकता फैलाना:

• शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करने और उन्हें अस्थायी आजीविका प्रदान करके उनकी आत्मनिर्भरता क्षमता में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है, जिसके लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना:

• हमारे संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य के अनुसार, शरणार्थी महिलाओं और बच्चों को अधिकारियों और स्थानीय लोगों द्वारा हिंसा और उत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए।
• अनुच्छेद 51ए (ई) में प्रत्येक नागरिक को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने की आवश्यकता है।

भावनात्मक सहारा:

• एक व्यक्ति उन परिस्थितियों के कारण शरणार्थी बन जाता है जो उस व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होती हैं।
• मानवाधिकारों के उल्लंघन, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक असुरक्षा के कारण उत्पीड़न के डर से वह अपना देश, अपनी भूमि छोड़ने के लिए मजबूर है। ऐसे में हमें वित्तीय सहायता के अलावा समावेशिता और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

Yojna IAS daily current affairs hindi med 25th August

Swadeep Kumar

Yojna IAS Current Affairs Team Member