विशेष अनुमति याचिका

18 Oct विशेष अनुमति याचिका

इस लेख में “दैनिक वर्तमान मामले” और विषय विवरण “विशेष अनुमति याचिका” शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल परीक्षा के राजनीति और शासन अनुभाग में प्रासंगिक है।

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• सामान्य अध्ययन-02: राजनीति और शासन

सुर्खियों में क्यों?

• सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख आमिर चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका के लिए जल्द सुनवाई की अनुमति दे दी है।
• ये याचिकाएं दिल्ली पुलिस द्वारा कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनकी गिरफ्तारी से संबंधित थीं।

पृष्ठभूमि:

• संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किये गए या दिये गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है।
• भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) के बारे में चिंता जताई, जो अक्सर आरोपी, आरोपों और मुकदमे की स्थिति के बारे में जानकारी जैसे महत्वपूर्ण विवरण छोड़ देते हैं।
• सुप्रीम कोर्ट ने इन अपीलों में महत्वपूर्ण विवरणों की अनुपस्थिति को पहचानने के बाद एसएलपी में सभी आवश्यक जानकारी शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए नए नियम स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
• यह कार्रवाई करने से, कानूनी प्रणाली अधिक तेज़ी से और बिना किसी अनुचित देरी के संचालित होगी।

सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति याचिका:

• विशेष अनुमति याचिका: संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से, भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी मुकदमे या मामले में दिए गए किसी भी फैसले, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। यह विवेकाधीन प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करने की अनुमति देता है कि किसी भी मामले में अनुरोधित विशेष अनुमति को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए या नहीं।
• सशस्त्र बलों का बहिष्करण मामले: अनुच्छेद 136(1) में कहा गया है, यह एसएलपी सशस्त्र बलों से संबंधित लागू कानूनों के तहत स्थापित या संचालित अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, फैसले, वाक्य या आदेश पर लागू नहीं होता है।
• अंतर–राज्यीय जल विवाद (आईएसडब्ल्यूडी) न्यायाधिकरण: विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) जब SLP पर चर्चा की जाती है तो अंतर-राज्य जल विवाद (Inter-State Water Disputes- ISWD) ट्रिब्यूनल के निर्णयों के संबंध में इसकी स्थिति को समझना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
• अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 और संविधान के अनुच्छेद 262(2) द्वारा अंतर-राज्य जल विवाद (आईएसडब्ल्यूडी) न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ किसी भी अपील पर सुनवाई या निर्णय लेने से सर्वोच्च न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया है।
• लेकिन अनुच्छेद 136 में “भारत के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण” का उल्लेख इसके दायरे में अंतर-राज्य जल विवाद (आईएसडब्ल्यूडी) न्यायाधिकरण को शामिल करता प्रतीत होता है।
• हालांकि, अनुच्छेद 136 का “भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण” का उल्लेख आईएसडब्ल्यूडी
• सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त रूप से तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 136 (विशेष अनुमति याचिका) में सूचीबद्ध कार्य संवैधानिक अधिकार हैं। इस वजह से, संविधान के अनुच्छेद 32, 131 और 136 सुप्रीम कोर्ट को अंतर-राज्य जल विवाद (आईएसडब्ल्यूडी) ट्रिब्यूनल को अपने अधीन लेने की अनुमति देते हैं।
• मूल क्षेत्राधिकार: अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के बीच विवादों या अंतर-राज्य विवादों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, ऐसे मुद्दों को व्यापक तरीके से संबोधित करता है।

स्रोत: इंडियन एक्स्प्रेस  

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प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01 भारत में विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एसएलपी मुख्य रूप से भारत के उच्च न्यायालयों में दायर किए जाते हैं।
2. एसएलपी केवल सरकारी अधिकारियों और लोक सेवकों द्वारा दायर की जा सकती है।
3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास यह तय करने की विवेकाधीन शक्ति है कि एसएलपी के लिए अनुमति दी जाए या नहीं।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(C) उपर्युक्त सभी।

(घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर: A

प्रश्न-02 भारत में विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एसएलपी सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं।
2. एसएलपी केवल संवैधानिक मामलों पर दायर की जा सकती है, न कि किसी अन्य कानूनी मुद्दों पर।
3. एसएलपी के लिए अनुमति देना याचिकाकर्ता के अधिकार का मामला है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(ग) तीनों

(घ) कोई नहीं

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न-03 विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) पर निर्णय लेने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों और भारतीय कानूनी प्रणाली पर ऐसे विवेकाधिकार के प्रभाव की जांच करें।

Rajiv Pandey