संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन

29 Jul संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / भारतीय राज्यव्यवस्था

संदर्भ-

• हाल ही में मानसून सत्र दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि उनके भाषण के दौरान माइक्रोफोन बंद कर दिया उन्होंने इसे अपने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन बताया।

संसदीय विशेषाधिकार क्या है?

संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privilege), वे विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, इसके समितियों और इसके सदस्यों को प्राप्त होते हैं (राष्ट्रपति को नहीं)। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है।ये विशेषाधिकारें इनके कार्यों जो उन्हें बिना किसी बाधा के “कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से” अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाते हैं।

संवैधानिक प्रावधान-

•  संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 इन शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा से संबंधित हैं।
• अनुच्छेद 105 मुख्य रूप से संसद के दोनों सदनों और इसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। यह आलेख निम्न के लिए प्रदान करता है:-

विशेषाधिकार के रूप में भाषण की स्वतंत्रता:-

• सदन के पटल पर किसी मंत्री या सदस्य द्वारा कोई ऐसा बयान दिया जाता है जिसे कोई अन्य सदस्य गलत, अपूर्ण या गलत समझता है, तो यह विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है।
• हालाँकि, लोकसभा नियम 353 के अनुसार, एक सांसद को जांच करने के लिए संबंधित मंत्री को आरोप की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।
• संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत सदन के सदस्य के अधिकार के तहत किसी को सदन की कोई रिपोर्ट, चर्चा या अन्य सामग्री प्रकाशित करने के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। राष्ट्रीय और सर्वोपरि महत्व के लिए जनता को कार्यवाही के बारे में जागरूक करना आवश्यक है।
• अनुच्छेद 194 राज्य विधानसभाओं और उनके सदस्यों और समितियों की संबंधित शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा को रेखांकित करता है।
• अनुच्छेद 122 के प्रावधानों के अनुसार, प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है।
• संविधान के अनुच्छेद 121 के तहत संसद के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से प्रतिबंधित किया गया है।
• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 135 ए के तहत किसी सांसद को दीवानी मामले में, सत्र शुरू होने या समिति की बैठक शुरू होने से 40 दिन पहले और उसके समापन के 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। एक सांसद को सत्र के दौरान या किसी अन्य तरह से आपराधिक मामले में कार्रवाई के खिलाफ कोई छूट नहीं मिलती है। हालांकि, संसद किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई की तत्काल जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। किसी सदस्य को सभापति या अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना सदन के परिसर में गिरफ्तारी और ‘कानूनी प्रक्रिया की सेवा’ से छूट प्राप्त है।

सांविधिक प्रावधान-

• न तो संसद और न ही किसी राज्य विधायिका ने ऐसा कोई विधान अधिनियमित किया है जो सदनों या इसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा को परिभाषित करता हो।
• अस्पष्टता को दूर करने के लिए विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने की मांग के बीच, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने 2008 में इस मामले पर विचार किया। लेकिन सदन में पेश अपनी रिपोर्ट में समिति ने संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के खिलाफ सिफारिश करते हुए कहा कि इस मामले में अपनी राय व्यक्त करने वाले बहुमत ने इसके पक्ष में नहीं है।

विशेषाधिकार का उल्लंघन क्या है?

• विधानसभा, विधानपरिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। सदन के भीतर जब इन विशेषाधिकारों का हनन होता या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य होता है तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की प्रक्रिया क्या है?

• ध्यातव्य है कि संसद ने अब तक सभी विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने हेतु कोई विशेष कानून नहीं बनाया है।
• संसद यह पता लगाने का एकमात्र अधिकार है कि वह विशेषाधिकार का उल्लंघन का पता लगाए।
• सदन का कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी की सहमति से विशेषाधिकार हनन से जुड़ा प्रश्न उठा सकता है।
  • यदि पीठासीन अधिकारी सहमति देता है और किसी निर्णय पर आता है या इसे विशेषाधिकार समिति को भेजता है – राज्यसभा में 10 सदस्यीय पैनल और लोकसभा में 15 सदस्यीय पैनल इसमें शामिल होता हैं।
  • पीठासीन अधिकारी को विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न को जांच, और उसकी रिपोर्ट समिति को स्वत: भेजने का भी अधिकार रखता है।

विशेषाधिकार हनन के लिए सजा क्या है?

• सजा तय करने का अधिकार सभा के पास है। विशेषाधिकारों के उल्लंघन या अवमानना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति  को फटकार लगाई जा सकती है, चेतावनी दी जा सकती है या जेल भेजा जा सकता है। यह अवधि  सदन के सत्र की अवधि तक सीमित है। यदि इसका सदस्य दोषी पाया जाता है, तो सांसद को सदन से निलंबित किया जा सकता है या निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है।
• 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ था। तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह ने आपातकाल के दौरान ज्यादतियों की जांच करने वाले न्यायमूर्ति शाह आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। चिकमंगलूर से लोकसभा चुनाव जीतने वाली इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित कर दिया गया था। तत्कालीन मोरारजी देसाई की सरकार ने इसके बाद उन्हें संसद सत्र जारी रहने तक के लिए जेल भेज दिया।हालांकि, 1981 में इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था।
• 1976 में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को विदेशी प्रकाशनों के लिए अपने साक्षात्कारों के माध्यम से संसद का अपमान करने के लिए राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

स्रोत: TH

Rajiv Pandey