स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी)

25 Aug स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी)

• स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत, 1 लाख से अधिक गांवों ने खुद को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ प्लस) घोषित किया है।
• ये गांव अपनी ओडीएफ स्थिति बनाए हुए हैं और ठोस और/या तरल कचरे के प्रबंधन के लिए तंत्र मौजूद हैं। वे अपने गांवों को स्वच्छ, हरा-भरा और स्वस्थ बनाने की दिशा में काम करते हुए अपनी स्वच्छता यात्रा जारी रखेंगे।

खुले में शौच मुक्त स्थिति:

• ओडीएफ: एक क्षेत्र को ओडीएफ के रूप में अधिसूचित या घोषित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है।
• ओडीएफ+: किसी शहर को ओडीएफ+ घोषित किया जा सकता है यदि किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति खुले में शौच और/या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से बनाए हुए हैं।
• ओडीएफ++: एक शहर को ओडीएफ++ घोषित किया जा सकता है यदि वह पहले से ही ओडीएफ+ स्थिति में है और मल कीचड़/सेप्टेज और नालियों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाता है और किसी भी प्रकार के अनुपचारित कीचड़/सेप्टेज और नालियों को जल निकायों या खुले क्षेत्रों की नालियों में नहीं बहाया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी)

• इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए लॉन्च किया गया था।
• मिशन को ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान / जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया था।

स्वच्छ भारत मिशन (जी) चरण- I:

• 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के शुभारंभ के समय भारत में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 7 प्रतिशत दर्ज किया गया था।
• इस मिशन के तहत, 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2 अक्टूबर, 2019 को सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने खुद को ओडीएफ घोषित कर दिया।

एसबीएम (जी) चरण- II:

• यह चरण I के तहत प्राप्त उपलब्धियों की स्थिरता और ग्रामीण भारत में ठोस/तरल और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने पर जोर देता है।
• कार्यान्वयन: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II को कुल 1,40,881 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए एकल मिशन के रूप में लागू किया जाएगा।

ओडीएफ प्लस के एसएलडब्ल्यूएम घटक की निगरानी निम्नलिखित चार संकेतकों के आधार पर की जाएगी-

• प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
• बायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (जिसमें पशु अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है)
• ग्रे जल प्रबंधन
• मल कीचड़ प्रबंधन

 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य:

• प्रदर्शन करने वाले शीर्ष पांच राज्य तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं, जहां अधिकतम गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन का महत्व:

• ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कंपोस्ट पिट, सोखना पिट, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, उपचार संयंत्र आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का यह चरण रोजगार पैदा करना जारी रखेगा और घरेलू शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा।
• यह ग्रामीण भारत को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करेगा और देश में ग्रामीणों के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार करने में मदद करेगा।

एसबीएम के हिस्से के रूप में अन्य योजनाएं:

  गोबर-धन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन-गोबर-धन) योजना:

• इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
• इस योजना का उद्देश्य गांवों को स्वच्छ रखना, ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना और मवेशियों द्वारा उत्पन्न कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना है।

 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल):

• एसबीएम के तहत लोगों को शौचालय निर्माण के लिए करीब 15 हजार रुपये मिलते हैं।

स्वच्छ विद्यालय अभियान :

• शिक्षा मंत्रालय ने एक साल के भीतर सभी सरकारी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू)

• इसे 2 अक्टूबर 2014 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

 प्रथम चरण:

• कार्यक्रम में खुले में शौच का उन्मूलन, गंदे शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में लोगों में व्यवहार परिवर्तन शामिल हैं।
• कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाना मुश्किल है।

उपलब्धियां:

• 4,324 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, जो 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 6 लाख से अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से संभव हुआ है, जो मिशन लक्ष्य से कहीं अधिक है।
• डिजिटल सक्षमता जैसे कि स्वच्छता ऐप, जिसे वर्ष 2016 में MoHUA द्वारा लॉन्च किया गया था और डिजिटल शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म ने नागरिक शिकायत निवारण के प्रबंधन के तरीके की फिर से कल्पना की है।

फेस II:

• केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित SBM-U 2.0, SBM-U के पहले चरण का निरंतर कार्यान्वयन है। जिसके तहत भारत सरकार शौचालयों से निकलने वाले सीवेज, कीचड़ और सेप्टेज को सुरक्षित रूप से रोकने, उनका परिवहन करने और उन्हें ठीक से निपटाने के प्रयास कर रही है।
• इसे 41 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक पांच साल की अवधि के लिए लागू किया गया है।

उद्देश्य:

• यह कचरे के स्रोत पर अलगाव, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और सभी पुराने डंप साइटों के बायोरेमेडिएशन पर केंद्रित है।
• इस मिशन के तहत, सभी अपशिष्ट जल को जल निकायों में छोड़ने से पहले ठीक से उपचारित किया जा रहा है और सरकार अधिकतम पुन: उपयोग को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है।

Yojna IAS daily current affairs hindi med 25th August

Swadeep Kumar

Yojna IAS Current Affairs Team Member