स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण

02 Sep स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण

इस लेख में “दैनिक करंट अफेयर्स” और विषय विवरण “स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण” शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के खंड भारतीय शासन विषय अनुभाग में “स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण” प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

• इस निर्णय के बारे में मुख्य बिंदु?

मुख्य परीक्षा के लिए:

• सामान्य अध्ययन- 2: शासन
• स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के पक्ष में सामान्य तर्क क्या हैं?
• इसके खिलाफ तर्क?

सुर्खियों में क्यों:

• हाल ही में पंचायतों में शहरी और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए गुजरात की राज्य सरकार आरक्षण को मौजूदा प्रावधान को 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है।

इस निर्णय के बारे में मुख्य बिंदु:

• यह निर्णय न्यायमूर्ति के एस झावेरी आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, जिसे 2022 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य गुजरात में स्थानीय निकायों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के उपायों का सुझाव देना था।
• 27% का विस्तारित ओबीसी आरक्षण नगर निगमों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों, तालुका पंचायतों और जिला पंचायतों सहित स्थानीय निकायों के सभी स्तरों पर लागू होगा।
• हालांकि, यह बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण 1996 के पेसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा।
• जहां अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी 50% से अधिक है वहाँ पर बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। इन क्षेत्रों में ओबीसी उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलेगा।
• यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जाति (SC) के लिए 14% और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7 प्रतिशत का वर्तमान कोटा यथावत रहेगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्य 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का अनुपालन सुनिश्चित होगा।

स्थानीय निकायों में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है?

• कृष्णमूर्ति (डॉ.) बनाम भारत संघ (2010) मामले में पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 243D(6) और अनुच्छेद 243T(6) की व्याख्या की, जो क्रमशः पंचायत एवं नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिये कानून बनाकर आरक्षण की अनुमति देते हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि राजनीतिक भागीदारी में बाधाएँ शिक्षा और रोज़गार जैसी बाधाओं की तरह नहीं हैं जो शिक्षा और रोज़गार तक पहुँच को सीमित करती हैं। अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण का आधार प्रदान करते हैं।
• हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि यद्यपि स्थानीय निकायों में आरक्षण स्वीकार्य है लेकिन यह स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन की अनुभवजन्य जाँच/अनुसंधान के अधीन है, जिसे तीन-परीक्षण मानदंडों के माध्यम से पूरा किया जाता है जो निम्नलिखित तीन शर्तों को संदर्भित करता है:
  • स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति की अनुभवजन्य जाँच करने के लिये एक विशेष आयोग का गठन किया जाना चाहिये।
  • स्थानीय निकाय-वार प्रावधानित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण का अनुपात निर्दिष्ट करना चाहिये।
  • यह आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित संपूर्ण सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होगा।

स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के पक्ष में सामान्य तर्क क्या हैं?

• सशक्तिकरण, समावेशिता और भागीदारी: आरक्षण ओबीसी व्यक्तियों को स्थानीय शासन में सक्रिय रूप से संलग्न होने का मौका प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी चिंताओं को आवाज देने, अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों को आकार देने में भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है।
• नीतियों की प्रासंगिकता: ओबीसी पृष्ठभूमि से निर्वाचित प्रतिनिधि अपने समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों को समझने और उन्हें संबोधित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने की अधिक संभावना रखते हैं।
• कौशल और नेतृत्व विकास: आरक्षण व्यक्तियों को नेतृत्व, सार्वजनिक बोलने और निर्णय लेने में अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है।
• बढ़ी हुई राजनीतिक जागरूकता: यह समुदाय के सदस्यों के बीच राजनीतिक जागरूकता और जुड़ाव को बढ़ावा देता है, जिससे उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है।
• दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव: अधिवक्ताओं का तर्क है कि समय के साथ, इस दृष्टिकोण से संसाधनों का उचित वितरण, बेहतर सामाजिक-आर्थिक संकेतक और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानताएं कम हो सकती हैं।

इसके खिलाफ तर्क:

• जाति-आधारित विभाजन: कुछ आलोचकों का तर्क है कि जाति के आधार पर आरक्षण सामाजिक विभाजन को बनाए रखता है, एकता को बढ़ावा देने के बजाय मतभेदों पर जोर देता है।
• ओबीसी के भीतर वंचित समूह: ओबीसी श्रेणी के भीतर विशेषाधिकार के विभिन्न स्तरों के बारे में चिंताएं मौजूद हैं, कुछ समूहों को दूसरों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त (“क्रीमी लेयर” के रूप में संदर्भित) माना जाता है। पूरी ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण लागू करने से अपेक्षाकृत अधिक विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को असमान रूप से लाभ हो सकता है, जबकि सबसे हाशिए वाले ओबीसी को कम प्रतिनिधित्व मिलता है।
• आरक्षण प्रभावकारिता: संशयवादी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को वास्तव में संबोधित करने में आरक्षण की दीर्घकालिक प्रभावशीलता के बारे में भी संदेह उठाते हैं। वे लक्षित कल्याण कार्यक्रमों और कौशल विकास पहल जैसे वैकल्पिक दृष्टिकोणों की वकालत करते हैं।
• स्थानीय शासन पर प्रभाव: ऐसी चिंताएं हैं कि जब उम्मीदवारों को आरक्षण के माध्यम से चुना जाता है तो राजनीतिक विचारों को शासन की प्राथमिकताओं पर वरीयता दी जा सकती है। यह संभावित रूप से प्रभावी निर्णय लेने और स्थानीय शासी निकायों के समग्र विकास में बाधा डाल सकता है।

स्रोत: द हिंदू

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01. स्थानीय स्वशासन को सबसे सटीक रूप से निम्न की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है:

(a) संघवाद

(b) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

(c) प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल

(d) प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक जुड़ाव

उत्तर: b

प्रश्न-02. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पंचायत का सदस्य बनने के लिए, एक व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
2. यदि समय से पहले भंग होने के कारण किसी पंचायत का पुनर्गठन किया जाता है, तो यह केवल अपने मूल कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अस्तित्व में रहेगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(क) केवल 1

(ख) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: b

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03 -गुजरात राज्य सरकार द्वारा पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के हालिया निर्णय पर विचार करते हुए भारत में आरक्षण नीतियों की विकसित गतिशीलता पर चर्चा करें। ऐसे परिवर्तनों के संवैधानिक और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करें, और सामाजिक न्याय और शासन पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करें।

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Rajiv Pandey