Narrow view: On the Supreme Court’s PMLA verdict

01 Aug Narrow view: On the Supreme Court’s PMLA verdict

• मनी लॉन्ड्रिंग एक जघन्य अपराध है जो न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है, बल्कि आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अन्य गंभीर अपराधों को भी प्रोत्साहित करता है। यह एक बढ़ती हुई समस्या है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है।
• वर्ष 2002 में तैयार किए गए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में धन शोधन के अपराध से निपटने के लिए इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए समय-समय पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।
• आपराधिक रूप से अर्जित आय मानी जाने वाली संपत्तियों की तलाशी, जब्ती, जांच और कुर्की करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर पीएमएलए के तहत निहित निरंकुश शक्तियों पर सवाल उठाते हुए देश भर में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002

• मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध स्रोतों और विधियों के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन के रूपांतरण से है।
• यह भारत में एक आपराधिक कृत्य है और इस मामले में आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हैं।
• मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन) के जवाब में पीएमएलए अधिनियमित किया गया था। यह भी शामिल है:
• स्वापक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1988
• सिद्धांतों का बेसल वक्तव्य, 1989
• धन शोधन पर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की चालीस सिफारिशें, 1990
• 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम
• PMLA व्यक्तियों, कंपनियों, फर्मों, साझेदारी फर्मों, संघों या व्यक्तियों के निगमन और उपरोक्त में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी एजेंसी, कार्यालय या शाखा सहित सभी पर लागू होता है।

PMLA में हालिया संशोधन

  अपराध से अर्जित आय की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण:

• अपराध की आय में न केवल एक अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति शामिल होगी, बल्कि किसी आपराधिक गतिविधि के संबंध में या अनुसूचित अपराध के समान किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त होने के कारण प्राप्त कोई अन्य संपत्ति भी शामिल होगी।

मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा में बदलाव:

• इससे पहले, मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध नहीं था, बल्कि अन्य अपराधों पर निर्भर था, जिन्हें विधेय अपराध या अनुसूचित अपराध के रूप में जाना जाता है।
• संशोधन मनी लॉन्ड्रिंग को अपने आप में एक विशिष्ट अपराध के रूप में मानने का प्रयास करता है।
• पीएमएलए की धारा 3 के तहत, उस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाएगा यदि वह व्यक्ति किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय में शामिल है।
  • आय छुपाना
  • कब्जा
  • अधिग्रहण
  • बेदाग संपत्ति के रूप में इस्तेमाल या पेश किया जाना
  • बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना

अपराध की सतत प्रकृति:

• यह संशोधन आगे प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उस सीमा तक शामिल माना जाएगा जहां तक ​​कि वह व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों का फल प्राप्त कर रहा है क्योंकि यह अपराध निरंतर प्रकृति का है।

पीएमएलए में संशोधन को लेकर जताई चिंता

  शक्तियों का संभावित दुरुपयोग:

• इस बात की प्रबल संभावना है कि पीएमएलए का इस्तेमाल किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी या विरोधी के खिलाफ किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कार्रवाई अपने आप में एक सजा है।

ईसीआईआर से संबंधित मुद्दे:

• ईसीआईआर (एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट), जो एफआईआर के समान है, एक ‘आंतरिक दस्तावेज’ माना जाता है और इसे आरोपी को नहीं सौंपा जाता है।
• पूरी प्रक्रिया के दौरान आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोप के तथ्यों की जानकारी भी नहीं होती है, क्योंकि एकमात्र दस्तावेज जिसमें आरोप दर्ज किया जाता है वह ईसीआईआर है जो आरोपी व्यक्तियों को नहीं सौंपा जाता है।

सामान्य आपराधिक कानून के विपरीत:

• पीएमएलए सामान्य आपराधिक कानून से अलग है।
• सामान्य आपराधिक कानून में प्रत्येक आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है।
• लेकिन पीएमएलए में यह बोझ आरोपी व्यक्तियों पर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है।

आरोपी को गवाह बनने के लिए मजबूर करना:

• पीएमएलए की धारा 63 में कहा गया है कि आरोपी को जानकारी देनी होगी; झूठी सूचना या सूचना को छुपाने को एक अन्य आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
• आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर करना आत्म-अपराध के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन है।

ईडी विकलांगता:

• इस कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय की दोषसिद्धि दर बहुत कम है; जबकि हजारों मामले दर्ज किए गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनका जीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ।
• भारत की संसद में सरकार द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, 2005 और 2013-14 के बीच शून्य दोष सिद्ध हुए। 2014-15 से 2021-22 तक ईडी द्वारा जांचे गए 888 मामलों में से केवल 23 मामलों में ही दोषी पाए गए।

प्रवर्तन निदेशालय

• प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है।
• वर्ष 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग में विनिमय नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक ‘प्रवर्तन इकाई’ का गठन किया गया था।
• वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर ‘प्रवर्तन निदेशालय’ कर दिया गया।

ईडी निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है:

• विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999
• धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002

PMLA में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख

• सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पीएमएलए के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और इसे ‘अद्वितीय और विशेष कानून’ कहा। इसने पूछताछ करने, लोगों को गिरफ्तार करने और संपत्तियों को कुर्क करने के लिए ईडी की शक्तियों को भी रेखांकित किया।
• सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि पीएमएलए और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुसूचित अपराध के संबंध में रोकथाम, जांच या मुकदमे के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के तंत्र के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।
• न्यायालय ने यह भी माना है कि ईसीआईआर की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती है।
• ईआर के आंतरिक दस्तावेज को ईसीआईआर को स्वीकार किया और कहा कि आरोपी को ईसीआईआर की प्रति सौंपना अनिवार्य नहीं है और गिरफ्तारी के दौरान केवल कारणों का खुलासा करने के लिए पर्याप्त है जहां उसे केवल गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जा सकता है।

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