16 Mar एक राष्ट्र, एक चुनाव
- मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाल ही में कहा है कि ‘चुनाव आयोग’ एक साथ या ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ कराने के लिए तैयार है।
- इस वर्ष की शुरुआत में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन ‘एक राष्ट्र, एक मतदाता’/’आम मतदाता सूची’ और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’, एक चुनाव) के दौरान, और कहा कि निरंतर चक्र चुनाव परिणाम विकास कार्यों को प्रभावित करते हैं।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव‘ के बारे में:
- एक राष्ट्र-एक चुनाव/’एक राष्ट्र एक चुनाव’ का अर्थ है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए हर पांच साल में एक बार और एक साथ चुनाव कराना।
बार-बार चुनाव होने से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ:
- भारी खर्च।
- चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता के परिणामस्वरूप नीतियों में व्यवधान।
- आवश्यक सेवाओं के वितरण पर प्रभाव।
- चुनाव के दौरान तैनात किए जाने वाले मानव बल पर अतिरिक्त भार।
- राजनीतिक दलों, खासकर छोटे दलों पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि वे दिन-ब-दिन महंगे होते जा रहे हैं।
एक साथ चुनाव कराने के फायदे:
- शासन और अनुरूपता: सत्तारूढ़ दल हमेशा चुनाव प्रचार मोड में रहने के बजाय कानून और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होगा।
- व्यय और निधियों के प्रशासन में दक्षता।
- नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता।
- शासन क्षमता: सरकारों द्वारा लोकलुभावन उपायों में कमी।
- सभी चुनाव एक बार में कराकर मतदाताओं पर काले धन के प्रभाव में कमी।
क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव:
- जब लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो मतदाताओं में हमेशा एक ही पार्टी को केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में लाने के लिए मतदान करने की प्रवृत्ति होती है।
एक साथ चुनाव कराने के प्रावधान को लागू करने के लिए संविधान और कानूनों में किए जाने वाले बदलाव:
- अनुच्छेद 83, जो संसद के सदनों के कार्यकाल से संबंधित है, को संशोधित करने की आवश्यकता होगी।
- अनुच्छेद 85 (राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन के संबंध में अनुच्छेद)
- अनुच्छेद 172 (राज्य विधानमंडलों के कार्यकाल से संबंधित लेख)
- अनुच्छेद 174 (राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित लेख)
- अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद)
संसद और विधान सभाओं दोनों की शर्तों की स्थिरता के लिए ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्व शामिल होने चाहिए:
- एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की शक्तियों और कार्यों का पुनर्गठन।
- ‘एक साथ चुनाव’ की परिभाषा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2 में जोड़ा जा सकता है।
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