14 Mar भारत और ईएसजी
दुनिया भर में लोग इस विचार को स्वीकार कर रहे हैं कि व्यवसाय को पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मीट्रिक पर मापा जाना चाहिए, हालाँकि ESG कानून और विनियम अभी भी भारत में एक प्रारंभिक अवस्था में हैं, और इस दिशा में बहुत आगे जाना...
Author: ravi singh
13 Mar क्रिप्टो मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) या क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लाया है। आभासी डिजिटल संपत्ति वित्त विधेयक ने एक नया खंड (47A) दर्ज करके "वर्चुअल डिजिटल एसेट" शब्द को परिभाषित किया। प्रस्तावित...
11 Mar डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जल्द ही डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 लेकर आएगा जो 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) की जगह लेगा। भारतीय संसद नवंबर 2022 में प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 के साथ डिजिटल इंडिया एक्ट को लागू करने की...
10 Mar राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)
हाल ही में, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) अपने कामकाज में अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रही है। NAAC के बारे में: 1994 में स्थापित, यह भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के...
09 Mar IMX/CE-23
26 फरवरी से 16 मार्च, 2023 तक खाड़ी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलैस एक्सप्रेस 2023 (IMX/CE-23) का आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और 50 से अधिक के साथ समुद्री वाणिज्य के लिए सुरक्षित समुद्री लेन सुनिश्चित करना...
07 Mar ऑर्गनाइड इंटेलिजेंस और बायो-कंप्यूटर
हाल ही में, वैज्ञानिकों ने "ऑर्गनॉइड इंटेलिजेंस" नामक अनुसंधान के एक संभावित क्रांतिकारी नए क्षेत्र के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसका उद्देश्य "बायोकंप्यूटर" बनाना है, जहां लैब में विकसित 3डी ब्रेन कल्चर को वास्तविक दुनिया के सेंसर और इनपुट/आउटपुट डिवाइस से...
06 Mar बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए आईएलओ-यूनिसेफ पहल
हाल ही में, ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) और UNICEF (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है- "एक अरब से अधिक कारण: बच्चों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा बनाने की तत्काल आवश्यकता", जिसमें कहा गया है कि 4 में से...
15 Dec इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत आज 800 मिलियन से अधिक ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा 'कनेक्टेड' देश बन गया है। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री द्वारा प्रकाशित की गई थी, जब वे...
14 Dec दुर्लभ रोगों पर राष्ट्रीय नीति
राज्यसभा में दुर्लभ बीमारियों की राष्ट्रीय नीति (एनपीआरडी) के शुरू होने के कई महीनों के बाद भी दुर्लभ बीमारियों वाले किसी भी रोगी तक इसका लाभ नहीं पहुंचने पर चिंता जताई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मार्च 2021 में एनपीआरडी को अधिसूचित किया। दुर्लभ...
12 Dec अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची को संशोधित करने वाले विधेयक
हाल ही में, 4 राज्यों - तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची को संशोधित करने की मांग करने वाले चार विधेयकों को संविधान (एसटी) आदेश, 1950 में प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से लोकसभा में पेश किया गया था। प्रस्तावित परिवर्तन विधेयक चाहता...
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