Current-Affairs-Hindi

भारतीय राजनीति में महिलाओं को आरक्षण संदर्भ- हाल ही में 10 मार्च को भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के. कविता ने लम्बे समय से लंबित महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर में 6 घण्टे की भूख हड़ताल की। इस शांतिपूर्ण हड़ताल का...

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS संदर्भ- सरकार ने MPLADS सदस्य निधियों के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों में बदलाव को वापस ले लिया है। जो अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्चस्व वाले क्षेत्रों के एक निश्चित हिस्से को कम करने की आवश्यकता को कम करता हुआ...

कुकी, जोमी व SoO समझौता संदर्भ- भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने दो पहाड़ी उग्रवादी समूहों कुकी नेशनल आर्मी व जोमी रिवॉल्यूशन आर्मी के साथ निलंबन के संचालन समझौते  SoO से वापस हटने का फैसला किया है, इसके साथ ही सरकार ने यह आरोप लगाया...

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य मंत्रीमण्डल ने सोमवार को राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 % क्षैतिज आरक्षण की मांग की है। पिछले 11 वर्ष से राज्य गठन आंदोलन में मारे गए लोगों के आश्रितों और जेल गए...

पुरावशेषों का संरक्षण संदर्भ- हाल ही में भारतीय मूल की दूसरी से पहली शताब्दी ईसापूर्व की मूर्तियाँ व चित्र जो न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट (मेट) में संरक्षित थी। उन्हें भारत में 73 वर्षीय एक व्यक्ति के पास से बरामद किया गया है। ये मूर्तियाँ...

दुनिया भर में लोग इस विचार को स्वीकार कर रहे हैं कि व्यवसाय को पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मीट्रिक पर मापा जाना चाहिए, हालाँकि ESG कानून और विनियम अभी भी भारत में एक प्रारंभिक अवस्था में हैं, और इस दिशा में बहुत आगे जाना...

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) या क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लाया है। आभासी डिजिटल संपत्ति वित्त विधेयक ने एक नया खंड (47A) दर्ज करके "वर्चुअल डिजिटल एसेट" शब्द को परिभाषित किया। प्रस्तावित...

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जल्द ही डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 लेकर आएगा जो 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) की जगह लेगा। भारतीय संसद नवंबर 2022 में प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 के साथ डिजिटल इंडिया एक्ट को लागू करने की...

हाल ही में, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) अपने कामकाज में अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रही है। NAAC के बारे में: 1994 में स्थापित, यह भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के...

26 फरवरी से 16 मार्च, 2023 तक खाड़ी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलैस एक्सप्रेस 2023 (IMX/CE-23) का आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और 50 से अधिक के साथ समुद्री वाणिज्य के लिए सुरक्षित समुद्री लेन सुनिश्चित करना...