November 2021

  हर साल, तुर्की में पुरुष सैकड़ों महिलाओं की हत्या करते हैं, और सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करना और सड़क पर विरोध प्रदर्शन दुखद रूप से परिचित हो गए हैं। इस महीने, एक विशेष रूप से बेशर्म हत्या ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना...

  चुनाव आयोग को कैप्टन अमरिन्दर सिंह की ओर से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत अपने नए राजनीतिक संगठन पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार, चुनाव आयोग के तहत पंजीकरण...

  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ने मैसेडोन के सिकंदर को युद्ध में हराया था और फिर भी, इसे इतिहासकारों ने "महान" कहा...

  आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में पेसा अधिनियम के 25वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के प्रावधानों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पेसा(PESA) अधिनियम, 1996 के बारे में: ...

  ओडिशा में 800 करोड़ रुपये की लागत से पुरी हेरिटेज कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना क्या है? 2016 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य पवित्र शहर पुरी को विरासत के एक अंतरराष्ट्रीय स्थान में बदलना है। कुल 22...

  ऑन लाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर भारतीय रिजर्वबैंक (आरबीआई) के कार्यकारी समूह ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। मुख्य सिफारिशें: ऐसे उधार की निगरानी के लिए एक अलग कानून बनाया जाना चाहिए। डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की...

  एक चीनी दूत ने म्यांमार के सैन्य शासक को अगले सप्ताह चीन के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की पैरवी की है, लेकिन अन्य नेताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। मुद्दा...

  18 नवंबर को रेजांग ला की लड़ाई की 59 वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर एक स्मारक का उद्घाटन किया गया। रेजांग ला कहाँ है? रेजांग ला लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक पहाड़ी दर्रा है। यह चुशुल गांव और स्पंगगुर झील के बीच...

  आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-I और II को सितंबर, 2022 तक और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए मार्च, 2023 तक सड़क संपर्क परियोजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। तीन योजनाओं के तहत परिकल्पित कार्यों को...

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच राज्यों के आकांक्षी जिलों के अछूते गांवों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में पांच राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की परिकल्पना की...