हबीबगंज रेलवे (भोपाल के) स्टेशनका नाम बदल कर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है।100 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है| पिछले कुछ वर्षों से भारत में स्टेशन पुनर्विकास के कार्य में यह पहला बड़े पैमाने पर पीपीपी मॉडलहै। रानी...
राइस ब्लास्ट नामक घटना धान को प्रभावित करने वाला कवक संक्रमण "मनुवर्णा चावल" उगाने वाले किसानों को प्रभावित कर रहा है। मनुवर्ण चावल एक नया चावल चयन है जिसे केरल कृषि कॉलेज ने वायनाड जिले में 250 एकड़ से अधिक में लॉन्च किया है। ...
c0c0n के 14वें संस्करण, वार्षिक साइबर सुरक्षा और हैकिंग सम्मेलन का आयोजन केरल पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने देश में बढ़ रहे साइबर हमलों को विफल करने के लिए एक राष्ट्रीय...
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दो ग्राहक-केंद्रित पहल शुरू की हैं: आर बी आई खुदरा प्रत्यक्ष योजना। रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना। दोनों योजनाएं देश में निवेश के दायरे का विस्तार करेंगी और निवेशकों के लिए पूंजी बाजार तक पहुंच को आसान...
सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय सेना कोअवमानना के बारे में आगाह करने के बाद, केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह सभी योग्य महिला सैन्य अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन विकल्प को लागू करेगा। मुद्दा क्या है? फरवरी2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को...
न्यूजीलैंड इस वर्ष के एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) मंच की मेजबानी कर रहा है। कोरोनावायरस के निरंतर प्रकोप और संबंधित यात्रा प्रतिबंधों ने बैठक को सीधे दूसरे वर्ष के लिए आभासी दायरे तक सीमित कर दिया है। हमेशा की तरह, 21 APEC सदस्य ऐसे...
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के मसौदे को लेकर चल रही जन सुनवाई को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इस साल जून में मास्टर प्लान को सार्वजनिक जांच के लिए रखा गया था। जनसुनवाई समाप्त होने के बाद योजना...
शहर में एक बार-बार होने वाली घटना में, हाल ही में कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी के कुछ हिस्सों में झाग की एक परत तैरती देखी गई, जिसमें छठ भक्त जहरीले झाग से भरे पानी में प्रार्थना करने के लिए खड़े थे। झाग...
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर चिंता व्यक्त की है कि 2018 से, जांच की मंजूरी के लिए लगभग 150 अनुरोध आठ राज्य सरकारों के पास लंबित हैं जिन्होंने एजेंसी से सामान्य सहमति वापस ले ली है। पृष्ठभूमि: सीबीआई ने हलफनामा दायर...
आर्थिक सुधार का हवाला देते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLANDS) को बहाल कर दिया है, जिसे अप्रैल 2020 में निलंबित कर दिया गया था, इस योजना के लिए धन को भारत की संचित निधि में शामिल कर लिया...
