ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे असंवैधानिक, अल्पसंख्यक विरोधी और मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य बताया है। एआईएमपीएलबी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वास्तविक मुद्दों से...
हाल ही में, उत्तराखंड के हरिद्वार जिला प्रशासन ने रुड़की शहर के पास दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की। धारा 144 यह कानून भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र...
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। क्वार जलविद्युत परियोजना: यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है और जिले में कम से कम चार आगामी परियोजनाओं में से एक...
14वीं सदी के स्मारक मालचा महल का दिल्ली सरकार द्वारा जीर्णोद्धार किया जाएगा। मालचा महल के बारे में: इसे तत्कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1325 ई. में बनवाया था और लंबे समय तक इसे शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बाद में...
भाजपा सरकार ने गोवा विधानसभा में विधायक के रूप में 50 वर्ष पूरे करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतापसिंह राणे को आजीवन "कैबिनेट मंत्री" का दर्जा देकर सम्मानित किया है। 'प्रतापसिंह राणे' छह बार गोवा के मुख्यमंत्री और 50 साल तक विधायक रहे...
विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का आयोजन 24-30 अप्रैल तक किया जा रहा है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय 'सभी के लिए लंबा जीवन' है और इसका उद्देश्य लोगों को इस विचार से जोड़ना है कि टीके हमारे सपनों को पूरा करना, अपने प्रियजनों...
भारत का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जनभागीदारी आंदोलन के रूप में 'किसान भागीदारी प्राथमिका हमारी अभियान' के तहत 'फसल बीमा पाठशाला' का आयोजन करेगा। किसान भागीदारी प्रथमिकता हमारी अभियान: इस अभियान के तहत सभी बीमा कंपनियां कम से कम 100 किसानों की भागीदारी के...
हाल ही में, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 में सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ के फैसले ने कहा कि जहांगीरपुरी (दिल्ली) मामले में फुटपाथ निवासी, अतिक्रमणकारियों से अलग, बाद के फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उठे सवाल: ...
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी की हकदार हैं, जो एक बुनियादी सामाजिक सुरक्षा उपाय है। सुप्रीम कोर्ट की राय: कोर्ट ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के उनके अधिकार को मान्यता दी है। ...
मलेरिया के नियंत्रण और उन्मूलन के वैश्विक प्रयास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस पहली बार वर्ष 2008 में आयोजित किया गया था। इसे 'अफ्रीका मलेरिया दिवस' से विकसित...
