गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर कैदियों को विशेष छूट देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सलाह:
विशेष परिहार:
आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में कैदियों की एक निश्चित श्रेणी को विशेष छूट दी जाएगी। इन कैदियों को तीन चरणों में रिहा किया जाएगा।
पात्रता:
50 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला और ट्रांसजेंडर कैदी और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष कैदी।
इन कैदियों को अर्जित सामान्य छूट की अवधि की गणना किए बिना अपनी कुल सजा का 50% पूरा करना होगा।
70% या उससे अधिक की विकलांगता वाले शारीरिक रूप से विकलांग कैदी जिन्होंने अपनी कुल सजा का 50% पूरा कर लिया है।
गंभीर रूप से बीमार सजायाफ्ता कैदी जिन्होंने अपनी कुल सजा का दो-तिहाई (66%) पूरा कर लिया है।
गरीब या गरीब कैदी जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है लेकिन अब भी उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने के कारण जेल में हैं।
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कम उम्र (18-21) में अपराध किया है और उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक संलिप्तता या मामला नहीं है और उन्होंने अपनी सजा की अवधि का 50% पूरा कर लिया है, वे भी पात्र होंगे।
योजना से बाहर रखे गए कैदी:
मौत की सजा के साथ दोषी ठहराए गए व्यक्ति या जहां मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है या किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसके लिए मौत की सजा को सजा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
आजीवन कारावास की सजा के साथ दोषसिद्ध व्यक्ति।
आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अपराधी या दोषी व्यक्ति – आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1985; आतंकवादी रोकथाम अधिनियम, 2002; गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967; विस्फोटक अधिनियम, 1908; राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1982; आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 और अपहरण विरोधी अधिनियम, 2016।
दहेज हत्या, जाली नोट, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा को और अधिक सख्त बनाने के लिए बाल यौन अपराधों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012; अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956; धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 आदि के तहत अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों के मामले में राज्य के खिलाफ अपराध (आईपीसी का अध्याय-VI) और कोई अन्य कानून जिसे राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन बाहर करने के लिए उपयुक्त समझ सकते हैं, वे हैं विशेष छूट के पात्र नहीं हैं।
परिहार:
छूट एक बिंदु पर सजा या सजा की पूर्ण समाप्ति है। छूट फर्लो और पैरोल दोनों से इस मायने में अलग है कि यह जेल जीवन से विराम के विपरीत सजा में कमी है।
परिहार में सजा की प्रकृति अछूती रहती है, जबकि अवधि कम हो जाती है, यानी शेष सजा को पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
छूट का प्रभाव यह है कि कैदी को एक निश्चित तारीख दी जाती है जिस दिन उसे रिहा किया जाएगा और वह कानून की नजर में एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा।
हालांकि, छूट छूट की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, इसे रद्द कर दिया जाएगा और अपराधी पूरी अवधि की सेवा करेगा जिसके लिए उसे मूल रूप से सजा सुनाई गई थी।
पृष्ठभूमि:
परिहार प्रणाली को जेल अधिनियम, 1894 के तहत परिभाषित किया गया है, जो कुछ समय के लिए लागू नियमों का एक समूह है, जो जेल में बंदियों को उनके व्यवहार का आकलन करने और परिणामस्वरूप सजा को कम करने के लिए नियंत्रित करता है।
केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989) में यह देखा गया कि न्यायालय किसी कैदी को सजा से छूट के लिए विचार करने से इंकार नहीं कर सकता है।
अदालत के इनकार से कैदी अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहेगा, उसके मुक्त होने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
यह न केवल सुधार के सिद्धांतों के खिलाफ होगा, बल्कि यह अपराधी को अपने जीवन के अंत तक बिना रोशनी के अंधेरे वातावरण में धकेल देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह (2007) वाद में भी देखा। कोर्ट ने कहा कि भले ही किसी दोषी को रिहा करना मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी राज्य को अपनी छूट की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्तिगत मामले को ध्यान में रखना होगा। प्रासंगिक और प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, न्यायालय का यह भी विचार था कि छूट के लिए विचार किए जाने के अधिकार को कानूनी माना जाना चाहिए।
यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दोषियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
संवैधानिक प्रावधान:
राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को संविधान द्वारा क्षमादान की संप्रभु शक्ति प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, छोटा कर सकता है, निलंबित कर सकता है या निलंबित या निलंबित या कम कर सकता है।
यह सभी मामलों में किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, जहां:
कोर्ट-मार्शल द्वारा सजा, उन सभी मामलों में जहां सजा केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति से संबंधित किसी भी कानून के तहत अपराध के संबंध में है और मृत्युदंड के सभी मामलों में।
अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा को माफ कर सकता है, निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है या सजा काट सकता है या सजा को निलंबित, हटा या घटा सकता है।
यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाले मामले में किसी भी कानून के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है।
अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है।
छूट की वैधानिक शक्ति:
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) जेल की सजा में छूट का प्रावधान करती है, जिसका अर्थ है कि पूरी सजा या उसके एक हिस्से को रद्द किया जा सकता है।
धारा 432 के तहत ‘उपयुक्त सरकार’ किसी भी सजा को पूरी तरह से या आंशिक रूप से, शर्तों के साथ या बिना, निलंबित या माफ कर सकती है।
धारा 433 के तहत किसी भी सजा को उपयुक्त सरकार द्वारा कम किया जा सकता है।
यह शक्ति राज्य सरकारों को उनकी जेल की अवधि पूरी करने से पहले कैदियों को रिहा करने का आदेश देने के लिए उपलब्ध है।
शब्दावली:
क्षमा – इसमें सजा और कारावास दोनों को हटा दिया जाता है और दोषी को सजा, दंड और अयोग्यता से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है।
लघुकरण – इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदलना जैसे मौत की सजा को कठोर कारावास में बदलना।
परिहार – सजा की अवधि में बदलाव जैसे 2 साल के कठोर कारावास को 1 साल के कठोर कारावास में बदलना।
विराम – विशेष परिस्थितियों के कारण सजा में कमी। उदाहरण के लिए, शारीरिक अक्षमता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण।
प्रविलंबन – किसी सजा को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। मसलन, फांसी को कुछ समय के लिए टालना।
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