FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान, तुर्की भी शामिल

22 Oct 2021 FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान, तुर्की भी शामिल

• पाकिस्तान लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका है|
• पाकिस्तान की सभी कोशिशों के बावजूद वह एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर नहीं निकल पा रहा है| इस मामले में एक बार फिर उसे वैश्विक संस्था से झटका लगा है|
• एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में बरकरार रखा है| इतना ही नहीं, इस बार उसके दोस्त तुर्की को भी झटका लगा है|
• एफएटीएफ ने तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने में कमियों के लिए ‘ग्रे लस्टि’ में शामिल किया|
• तुर्की के अतिरिक्त, जॉर्डन और माली को भी ग्रे सूची में जोड़ा गया है, जबकि बोत्सवाना और मॉरीशस को सूची से हटा दिया गया है|
• पाकिस्‍तान और तुर्की के खिलाफ इस ऐक्‍शन से भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जो आतंकी हमलों से जूझ रहा है|

पाकिस्तान एफएटीएफ की निगरानी सूची में शामिल

• पाकिस्तान को जून 2018 में एफएटीएफ ने निगरानी सूची में रखा था| उसे अक्टूबर 2019 तक पूरा करने के लिये कार्य योजना सौंपी गयी थी| लेकिन उसे पूरा करने में विफल रहने के कारण वह एफएटीएफ की निगरानी सूची में बना हुआ है|
• तुर्की पर आरोप है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहा है और आतंकियों का वित्‍तपोषण कर रहा है|
• पाकिस्तान को अक्टूबर 2018, 2019, 2020 और अप्रैल 2021 में हुए रिव्यू में भी राहत नहीं मिली थी|
• पाकिस्तान एफएटीएफ की सिफारिशों पर काम करने में विफल रहा है|
• इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को विदेशों से और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिली है|

तुर्की पर भी गंभीर आरोप

• FATF ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में रखा है|
• तुर्की पर आरोप है कि उसने टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने और कार्रवाई करने में लापरवाही की| उस पर साल 2019 से ही नजर रखी जा रही थी|

ग्रे लिस्ट क्या है और इससे होने वाले नुकसान

• ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है, जिन पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने या इनकी अनदेखी का शक होता है|
• इन देशों को कार्रवाई करने की सशर्त मोहलत दी जाती है, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है| कुल मिलाकर आप इसे ‘वॉर्निंग विद मॉनिटरिंग’ कह सकते हैं|
• फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में जी7 समूह के देशों द्वारा साल 1989 में स्थापित किया गया था|
• इसका काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग), सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और आतंकवाद के वित्तपोषण पर निगाह रखना है|
• इसके अतिरिक्त एफएटीएफ वित्त विषय पर कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा भी देता है|
• ग्रे लिस्ट वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी बॉडी या देश से कर्ज लेने के पहले बेहद सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है| ज्यादातर संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी करती हैं, ट्रेड में भी दिक्कत होती है|

khyati khare