July 2022

संदर्भ क्या है? जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे  की 8 जुलाई 2022 को पश्चिमी जापान के नारा शहर में चुनावी सभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। तेत्सुया यामागामी नामक हमलावर ने पीछे से उन पर दो...

  अमेरिका में शोधकर्ताओं ने ऑनकोलिटिक वीरोथेरेपी (ओवी) के रूप में कैंसर चिकित्सा में सुधार के लिए एक नई विधि विकसित की है जो आसपास के स्वस्थ ऊतकों को बरकरार रखते हुए ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में...

  हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया गया था। सूचकांक के बारे में: यह सूचकांक राज्यों के परामर्श से देश भर में विभिन्न सुधार पहलों और एनएफएसए के कार्यान्वयन की स्थिति और प्रगति...

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES) जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मुद्दों पर विज्ञान और नीति के बीच इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी...

वर्ष 2021-22 के लिए भारत का रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ रुपये अनुमानित था, जो अब तक का सबसे अधिक है। अमेरिका एक प्रमुख खरीदार होने के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देश भी थे। प्रमुख बिंदु निर्यात में निजी क्षेत्र...

  हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना को लेकर राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए थे। नए दिशानिर्देश: दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि तक पहुंच प्राप्त करने के लिए राज्य योजना का मूल नाम नहीं बदल सकते हैं। ...

दुर्लभ खनिजों के लिये परियोजनाओं एवं आपूर्ति शृंखलाओं के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी साझेदारी को मज़बूत करने का निर्णय लिया। भारत-ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी के तहत तीन साल के लिये 5.8 मिलियन अमेरिकी डाॅलर का निवेश करेगा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस बात की पुष्टि की...

  भारत को 2022-2026 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण (ICH) के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर-सरकारी समिति के लिए चुना गया है। भारत ने 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक दो बार आईसीएच समिति के सदस्य के...

  केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने हाल ही में झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।  केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण: सीसीपीए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के आधार पर वर्ष 2020 में स्थापित एक नियामक संस्था है। सीसीपीए उपभोक्ता...